Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

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दोस्तों आज के इस लेख में हम जानेंगे की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ) के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी कम्पटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए फायदेमंद होगा।

भारत में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। वे ज्यादातर निम्न-आय स्तर में हैं। उनके लिए जीवन है दिन एक संघर्ष है । उनकी आय का स्रोत तय नहीं है। हर दिन उन्हें एक नया काम खोजना पड़ता है मिलना भी तय नहीं होता है।

ऐसे में उनका जीवन काफी कठिनाई पूर्ण होता है। भारत सरकार ऐसे वर्ग की सहायता के लिए कुछ योजनाएं लेके आई और उसी में से एक है

इस खंड के प्रति विचारशील रही है और कई नई योजनाओं के साथ आई है। नवीनतम और सफल योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ( प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना )।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ) क्या है ?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ) को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

उन्होंने Taxation Laws Act, 2016, में कई प्रावधानों की भी घोषणा की। यह 17 दिसंबर 2016 से वित्त मंत्रालय ने इसे प्रभावी कर दिया ।

कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के तुरंत बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रभावशीलता बनाने का घोषणा की।

उन्होंने इसी योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की।

उन्होंने महसूस किया कि इन कठिन समयों में कम आय वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम खोजना बहुत मुश्किल है।

सामाजिक दूरता के मानदंडों और लॉकडाउन के कारण, वे बुरी तरह प्रभावित हुए और दिनों तक एक पैसा भी नहीं कमा सके। उनका मात्र अस्तित्व ही दांव पर था।

इसलिए, उनके लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ) की खास बातें

  • जून 2020 में, पीएम गरीब कल्याण योजना ( PM Garib Kalyan Yojana ) को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार ने यह भी कहा था कि सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर के महीनों में लगभग 20,000 गरीबों के खातों में कुल 31000 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। सभी परिवारों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा करा दिए गए थे।
  • यह योजना ने नवंबर के महीने तक लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान किया है ताकि उन्हें कम से कम दो समय का भोजन मिल सके । इसमें 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार शामिल है।
  • योजना को जून से नवंबर तक बढ़ाने से सरकार को लगभग 90,000 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है।
  • कोविद 19 के कारण हुए नुकसान की वजह से वित्त मंत्री ने कोष में 1.70 लाख करोड़ रुपये इस योजना में जोड़ दिए।

कोरोनवायरस के तहत अतरिक्त लाभ

विशेष रूप से कोरोनवायरस के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे अतिरिक्त लाभ इस प्रकार हैं:

१) COVID 19 के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जा रहा है।

उन्हें समाज के प्रति उनके निस्वार्थ कार्य और समर्पण के लिए सम्मान के रूप में बीमा दिया जा रहा है। इसमें सफाई कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, नर्स, और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों को लाभ देना शामिल है।

इस योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और कल्याण केंद्रों के कर्मचारियों का बीमा किया जाएगा।

यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है और जानमाल का नुकसान होता है तो परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

इसके तहत, लगभग 22 लाख श्रमिकों का बीमा किया जाएगा ताकि उन्हें कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने में कोई डर न हो।

२) पीएम गरीब कल्याण योजना में अन्ना योजना का एक सबसेट है, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

नवंबर 2020 के अंत तक उन्हें प्रति परिवार 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दालें मुफ्त दी गईं। यह आम तौर पर उन्हें दिए जाने वाले भोजन की मात्रा से दोगुना है।

ये, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि वे कुपोषण से पीड़ित न हों और इन महामारी के समय स्वस्थ रूप से जीवित रहने के लिए पर्याप्त प्रोटीन और भोजन प्राप्त करें।

३) 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन महीने के लिए 500 रुपये दिए गए ।

४) मनरेगा योजना को संशोधित किया गया है और न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है ताकि लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।

५) राज्य सरकारों को निर्माण और भवन निधि का उपयोग उन श्रमिकों की मदद करने के लिए किया गया है जो उनके लिए काम में शामिल थे।

६) किसानों को 2000 रुपये की राशि का भुगतान अप्रैल के पहले सप्ताह में किया गया था, ताकि लॉक डाउन के कारण वे बुरी तरह प्रभावित न हों। पीएम किसान योजना की संबद्ध योजना के तहत लगभग 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

७) भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बीपीएल परिवारों को मार्च लॉकडाउन से शुरू होने की अवधि के लिए मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की थी। ताकि मुफ्त भोजन दिए जाने के बाद वे इसे पका सकें। उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत लोग भारत सरकार के इस प्रावधान से लाभान्वित हुए हैं।

८) संगठित क्षेत्र में भी कम आय वाले श्रमिकों को ध्यान में रखा गया है। 100 से कम श्रमिकों वाली फर्मों में काम करने वाले 15000 रुपये प्रति माह की आय वाले लोगों की मदद की गई है।

इन श्रमिकों को अपनी नौकरी खोने का खतरा है, उनके वेतन का 24% उनके पीएफ खाते में तीन महीने के लिए जमा करने का वादा किया गया है ताकि वे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर न हों।

सारांश

भारत सरकार कम आय वाले श्रमिकों के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है की लोग इस कठिन समय से निकल पाएं और स्थिति सामान्य होने पे उन्हें वापस रोजगार मिल सके।

लॉक डाउन के कारण कम आय वाले श्रमिक और दैनिक ग्रामीण सबसे अधिक प्रभावित हुए । वे प्रवासी श्रमिकों का मुख्य हिस्सा भी हैं जिन्हें अपने मूल घरों में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

कोरोनोवायरस के कारण नौकरी की हानि और बीमारी का बढ़ता डर एक नदी समस्या बानी।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ( प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ) उन्हें सम्मान के साथ जीने में मदद करने के लिए एक कोशिश है।

ये सभी योजनाएँ तभी सफल होती हैं जब कोई दुरुपयोग न हो और वास्तविक में प्रभावित लोगों को उक्त धन और भोजन प्राप्त हो।

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Lata

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